The Kalika Online

निर्वाचन आचारसंहिता: जथाभावी पोस्ट र शेयर गरे १ लाखसम्म जरिवाना, अरू केके गर्न पाइँदैन ?

काठमाडौँ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आइतबार राति १२ बजेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आएको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसमेतलाई ध्यानमा राख्दै यसपटक साबिकभन्दा छिटो आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन माध्यमको प्रयोगलाई लिएर विशेष कडाइ गरिएको छ । आधुनिक प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै डिजिटल माध्यमबाट हुन सक्ने भ्रामक प्रचार, मिथ्या सूचना र मतदातालाई प्रभावित पार्ने गलत प्रयासहरूलाई रोक्न कडा नीति अवलम्बन गरेको आयोगको भनाइ छ । यसअनुसार सामाजिक सञ्जालमा कसैको पक्ष वा विपक्षमा झुटा सूचना फैलाउन, मिथ्या समाचार सम्प्रेषण गर्न र दुष्प्रचार गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । विशेषगरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग गरी बनाइएका डिपफेक भिडिओ, कसैको चरित्रहत्या हुने गरी बनाइएका फोटो र मतदातालाई भ्रममा पार्ने कुनै पनि डिजिटल सामग्री उत्पादन, प्रसारण वा शेयर गर्न पाइने छैन ।

जातजाति, धर्म, लिंग वा समुदायबिच घृणा फैलाउने गरी द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति (हेट स्पिच) दिन र कसैको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी पोस्ट वा कमेन्ट गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

नक्कली अकाउन्ट (फेक आईडी) वा नक्कली ग्रुपहरू खोलेर गरिने प्रचारलाई मात्र नभई आचारसंहिता विपरीतका सामग्रीलाई लाइक, शेयर, रिट्विट वा रि-पोस्ट गर्ने कार्यलाई समेत उल्लंघनको दायरामा राखिएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आफ्नो आधिकारिक पेजबाट मात्र प्रचार गर्न पाउने र त्यसका लागि हुने डिजिटल विज्ञापनको खर्च विवरण अनिवार्य रूपमा आयोगमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मतदान हुनु ४८ घण्टाअघि सुरु हुने 'मौन अवधि' मा सामाजिक सञ्जालका सबै पुराना प्रचार सामग्री हटाउनुपर्ने र नयाँ सामग्री पोस्ट गर्न नपाइने पुरानो नियमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

अनलाइन न्युज पोर्टल र सञ्चारकर्मीहरूका हकमा पनि आयोगले निर्देशिका जारी गरेको छ । सञ्चार माध्यमले कुनै एक दल वा उम्मेदवारको मात्र समर्थन वा विरोधमा समाचार लेख्न नपाउने र सःशुल्क विज्ञापनलाई अनिवार्य रूपमा 'विज्ञापन' भनी खुलाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको सूक्ष्म निगरानीका लागि विशेष प्राविधिक संयन्त्र र 'सोसल मिडिया मनिटरिङ टूल्स' परिचालन गर्ने जनाएको छ । यदि कसैले यी नियमहरूको उल्लंघन गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन बमोजिम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने वा उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवारी नै रद्द हुन सक्ने कडा कानुनी सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।