चितवन, १४ पुस । आन्तरिक राजश्व कार्यालय खैरहनीबाट हुँदै आएका काम पूर्वी चितवनका चार पालिकाबाट हुने भएको छ । यस सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा आज भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरिएको हो ।

सम्झौतमा सम्बन्धित नगरपालिकाको क्षेत्र भित्र बसोबास गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिहरुलाई व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) जारी गर्ने, नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र ठेगाना भै दर्ता भएका व्यवसाय तथा निकायहरुलाई व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर (व्यवसायिक प्यान) जारी गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र ठेगाना भएका व्यक्तिगत व्यवसाय तथा निकायहरुले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ताको लागि निवेदन दिएमा आवश्यक कागजात भिडान गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरमा सिफारिश गर्ने र दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र अन्तःशुल्क ईजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायहरुको नयाँ अन्तःशुल्क ईजाजतपत्र र नविकरणको लागि आवश्यक कागजात भिडान गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरमा सिफारिश गर्ने र ईजाजतपत्र उपलब्ध गराउने सम्झौतामा छ ।

यस्तै कर चुक्ता प्रमाणपत्र माग गरी आउने करदाताहरुको आवश्यक कागजात भिडान गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरमा सिफारिस गर्ने र करचुक्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने काम पनि पालिकाबाटै हुनेछ । करदाताको दर्ता सम्बन्धि विवरण संशोधन गर्नु परेमा करदाताले पेश गरेका कागजात तथा प्रमाण भिडान गरी आवश्यक संशोधन गर्ने र आफूबाट हुन नसकेमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरमा सिफारिश गर्ने काम पालिकाहरुले गर्नेछन् ।

नगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्रका करदाताहरुलाई आयकर, मुल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क लगायतका कर कानून र अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरुका सम्बन्धमा आवश्यक करदाता शिक्षा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु उद्योग वाणिज्य संघ एवं आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरको समन्वय एवं सहकार्यमा सञ्चालन गरिने छ ।

अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा.धनिराम शर्माको उपस्थितिमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरमासम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । खैरहनी बाहेक तीन पालिकाका प्रशासकीय प्रमुखहरुसँग आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले सम्झौता गरेको छ ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय खैरहनीमा हुँदै आएका कतिपय काम स्थानीय तहबाट हुने भएका छन् भने कतिपय त्यहाँको सिफारिसमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरमा हुने भएको छ ।

सो अवसरमा सचिव उपाध्यायले नागरिकलाई घर नजिक एकै ठाउँबाट सबै सेवा दिलाउने उद्देश्यले सरकारले स्थानीय तहबाट कर सम्बन्धी सेवा दिन लागेको बताउनुभयो । आगामी दिनमा यसलाई थप व्यवस्थित गरेर करका सबै काम स्थानीय तहबाट गर्न सक्ने भएमा राज्यलाई भार कम हुने र कर बढी उठ्ने बताउनुभयो ।

सेवा दिने इकाइलाई टाढा बनाउन खोजेको नभएर नजिकबाट सेवा दिन लागिएको भन्दै उहाँले स्थानीय तहका जनशक्तिलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिएर आवश्यक सामग्री समेत उपलब्ध गराईने बताउनुभयो । यसबाट कर संकलनको लागत घटाउन सकिने उहाँको भनाई छ ।

सो अवसरमा रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रलाद सापकोटाले नागरिकलाई कर सम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट दिन पाउनु गर्वको विषय भएको भन्दै यसलाई अझै फराकिलो बनाउँदै लैजानु पर्ने बताउनुभयो ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरका प्रमुख पुण्यबिक्रम खड्काले आज तीन पालिकासँग सम्झौता भएको भन्दै खैरहनी नगरपालिकासँग छिट्टै सम्झौता गरेर माघ १ गतेबाट चार वटै पालिकाबाट सेवा प्रवाह गरिने बताउनुभयो । माघ १ गतेसम्म आवश्यक प्रशिक्षण र व्यवस्थापन गरेर १ गतेबाट नियमित सेवा सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो । कर सम्बन्धी धेरै कामका लागि राजश्व कार्यालय पुग्नु पर्ने बाध्यता हटेर स्थानीय तहबाट नागरिकले सेवा पाउने उहाँको भनाई छ ।

सरकारले गते कात्तिक १७ गतेको चितवनको आन्तरिक राजश्व कार्यालय खैरहनीबाट काम स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।